मेरा धर्म मेरी निजता
मेरी अपनी समझ से, हमारे संविधान का सबसे बड़ा समस्यामूलक भाग है, कि, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का “प्रचार प्रसार” कर सकता है. इसी के कारण धर्म से जुड़ी हर तरह की निरर्थक घटनाएं देश में होती आई हैं और होती रहती हैं. हम पूरी स्वतंत्रता से अपने धर्म का पालन करें, किंतु किसी भी धर्म के अनुयाई को धर्म के ‘प्रचार प्रसार’ की अनुमति नहीं होनी चाहिए. Religion/ धर्म (उपासना /आस्था/मज़हब) एक निजी मामला है और इसे “अपने अपने घर की चौखट” तक सीमित ही रखना चाहिए. कभी कभी लगता है कि, जैसे ये “सुविधा” संविधान निर्माताओं ने किसी दबाव के चलते दी होगी. वह दबाव जिसे भारतीय राजनीति में “तुष्टिकरण” के नाम से जाना जाता है और तंज़ के रूप में उलाहना देने के लिए अपने विरोधी पक्ष पर इस्तेमाल किया जाता है. अन्यथा, जैसा कि हम जानते हैं कि, हमारे संविधान निर्माता प्रगतिवादी सोच के थे और आज़ाद भारत को एक आधुनिक सोच के साथ आगे ले जाना चाहते थे, तो क्यों भला वो धर्म जैसी अतिविवादित और संकीर्ण माने जाने वाली संस्था के प्रचार प्रसार की व्यवस्था संविधान में रखते !? आज़ादी के समय जिस तरह की परिस्थितियां रही होंगी ...